सदनसमक्ष नयाँ प्रस्ताव
नागरिक सर्वोच्चता स्थापना र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाका लागि एकीकृत नेकपा (माओवादी)ले सदनसमक्ष नयाँ प्रस्ताव राखेको छ । प्रधानसेनापति प्रकरणमा राष्ट्रपतिले आधारातमा असंवैधानिक कदम चालेपछि त्यसको विरोध र नागरिक सर्वोच्चताको माग गर्दै श्रावण २३ गतेदेखि लगातार सदन अवरुद्ध गर्दै आएको माओवादीले एकतर्फी रूपमा अवरुद्ध सदन खोलिदिएपछि बिहीबार बसेको बैठकको सुरुमै माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले यो सहमतिको नयाँ प्रस्ताव गर्नुभएको हो ।
आफ्नो एक घण्टाभन्दा लामो मन्तव्यका क्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले माओवादीले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको धारणाले राष्ट्रियता कमजोर हुने व्याख्या अन्य दलहरूले गरेका हुन् भने राष्ट्रियताका पक्षमा सदनबाटै संयुक्त प्रस्ताव पारित गर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।
प्रचण्डले भन्नुभयो -मेरो भनाइबाट यदि कोही राजनीतिक दलका नेता साथीहरूलाई नेपालको राजनीतिक स्वाधीनता र आन्तरिक राजनीतिक घटनाक्रममा विदेशी निम्त्याउन खोजेको भन्ने लागेको हो भने म सदनसम्क्ष यो प्रस्ताव राख्न चाहन्छु, हामी एउटा प्रस्ताव पारित गरौं, राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि, भारतसाग भएका असमान सन्धि सम्झौता खारेज गर्न, सुस्ता कालापानीलगायत सबै सीमा समस्या समाधान गर्न, स्वतन्त्र विदेश नीति विकास गर्न एक छौं भनेर प्रस्ताव पारित गरौं । कुनै न कुनै कुतर्कद्वारा सच्चाइलाई छोप्न सकिदैन ।
बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय सेनाका स्थल सेनाप्रमुख दीपक कपुरबाट नेपालको स्वाधीनतामा हस्तक्षेप हुनेगरी आएको अभिव्यक्तिबारे सरकारको आधिकारिक धारणा माग गर्नुभएको छ ।
कपुरको माओवादीविरुद्ध लड्न नेपाली सेनालाई उक्साउने, जनमुक्ति सेना समायोजन गर्न हुँदैन भन्ने अभिव्यक्ति नेपालको स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप र शान्तिप्रक्रियाविरोधी भएकाले उहााले यसप्रति सरकार र अन्य दलको आधारिक धारणा माग गर्नुभयो ।
नागरिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषयलाई अन्य दलले गम्भीर रूपमा नलिए अगाडिको बाटो झन् असहज भएको ठहर गर्दै उहाँले कोही राष्ट्रिय आत्मसर्मपणवादी र कोही राष्ट्रिय स्वाधीनताका लागि अझ बलिदान गर्नुपर्ने अवस्था आएमा त्यतिबेला माओवादीले जस्तोसुकै बलिदान गर्ने बताउनुभयो ।
मन्तव्यका क्रममा प्रचण्डले सुगौली सन्धिदेखि गणतन्त्र स्थापनासम्म आइपुग्दा नेपालमा कहिल्यै पनि स्वतन्त्र पुँजीको विकास हुन नदिइएको र नयाँनयाँ रूपमा साम्राज्यवादी, विस्तारवादी, सामन्तवादीहरूसँग बुर्जुवा पुँजीवादीहरूले साँठगाँठ गरी सर्वहारा जनतालाई शोषण गरिरहेको बताउनुभयो ।
यस्तै व्यवस्थापिका संसादमा आफ्नो धारणा राख्दै नेपाली काङ्ग्रेसका उपसभापति एवम् संसदीय दलका नेता रामचन्द्र पौडेलले आफ्नो पार्टीलगायतका अन्य दलको दिमागमा सिर्जना भएको माओवादीप्रतिको विश्वासको सङ्कट र माओवादीले अन्तरिम संविधान २०६३ कारण राष्ट्रपतिलाई वैशाख २० गतेको कदम चाल्न १८ दल मिलेर चिठी लेखेको स्वीकार गर्नुभयो
उहाँले नेपालीहरूको अगाडि चुनौती र सङ्कट रहेको विचार व्यक्त गर्दै नेपाल राष्ट्र जोगाएर अघि बढ्ने चुनौती अहिलेको पुस्ताको काँधमा आएको छ भन्नुभयो । नयाँ संविधान निर्माणका लागि आधारभूत सिद्धान्तमा सहमत हुन जरुरी रहेकोमा जोड दिँदै उहाँले लोकतन्त्रका लागि नयाा संविधान निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो ।
सदनको बैठकमा बोल्दै नेकपा -एमाले)का अध्यक्ष झलनाथ खनालले केही समय खेर गए पनि मेलमिलाप कायम गरी सहमतिकासाथ काम गर्नसके उपलब्धि हासिल गर्न सकिने बताउनुभयो । -धिरेन तुलाधर
No comments yet.